UPI Charges : UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावावरून देशभरात चर्चा सुरू असतानाच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिडी यांच्या वक्तव्यामुळे या विषयाला नवे वळण मिळाले आहे. मोठ्या रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी समर्थन केले. मात्र, हे त्यांचे वैयक्तिक मत असून नीती आयोगाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारला महसूलाची गरज असल्याचे सांगत लाहिडी यांनी डिजिटल व्यवहारांना सरकारकडून अनिश्चित काळापर्यंत सब्सिडी देता येणार नसल्याचे मत व्यक्त केले. नागरिकांनी सार्वजनिक व्यवस्था आणि विविध सरकारी सेवा सुरळीत चालण्यासाठी काही प्रमाणात योगदान देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चाणक्याच्या नीतीचा दाखला
कर आणि शुल्काबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना लाहिडी यांनी चाणक्याच्या नीतीचा दाखला दिला. सरकारने नागरिकांवर असा कर लावावा की त्याचा मोठा आर्थिक ताण त्यांच्यावर पडू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘40 पैसे भरल्याने तुमचा जीव जाणार नाही’
मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित शुल्काबाबत बोलताना लाहिडी यांनी त्याची तुलना चेकबुकसह इतर बँकिंग सेवांशी केली.
त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, 100 रुपयांच्या व्यवहारासाठी 40 पैसे शुल्क द्यावे लागते आणि हे शुल्क केवळ मोठ्या व्यवहारांवर लागू होईल. ही डिजिटल व्यवहार प्रणाली चालवण्यासाठी काही खर्च करावा लागतो आणि कालांतराने नागरिकांना त्याची सवय होईल, असेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, लाहिडी यांच्या या वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर आणि नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास ग्राहकांसोबतच कमी नफा मार्जिनवर व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.