मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला ९० दिवसांची मुदत; मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘प्रशासकीय अडचणी दूर करून आश्वासने पूर्ण करू’
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर आपले उपोषण ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे गुरुवारी पहाटे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत सुमारे दीड तास झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, उपोषण स्थगित केले असले तरी मराठा समाजाचे आंदोलन संपलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गुरुवारी पहाटे पाचच्या सुमारास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. प्रकृती खालावलेली असतानाही जरांगे यांनी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त समाजाला संबोधित केले. मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या एक लाखांहून अधिक समर्थकांनी शांततेत माघारी परतावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सरकारला दिलेली ९० दिवसांची मुदत आता महत्त्वाची ठरणार आहे. या कालावधीत गॅझेटची अंमलबजावणी आणि ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या सुरक्षिततेबाबत शासन निर्णय काढला जातो का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
‘फडणवीस, शिंदे माझे वैरी नाहीत’
सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे म्हणाले की, आरक्षणापेक्षा समाजाची इज्जत आणि स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपले वैरी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, समाजावर अन्याय झाल्यास शांत बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची ठरलेल्या मुदतीत अंमलबजावणी करावी. आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर पुन्हा मुंबई गाठू, असे जरांगे यांनी सांगितले.
‘प्रशासकीय अडचणी दूर करून आश्वासने पूर्ण करू’
मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले. जरांगे यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या सरकारने यापूर्वीच मान्य केल्या आहेत. एका मागणीच्या अंमलबजावणीसाठी काही कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी आहेत. त्या लवकरच दूर करून दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ न देता उपोषण स्थगित करण्यात आले, ही सकारात्मक बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारची प्रमुख आश्वासने
सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांत शासन निर्णय (GR) काढला जाईल.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी केला जाईल.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे दिली जाणारी कुणबी प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू राहील.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद रद्द केली जाणार नाही.
मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्याची प्रक्रिया केली जाईल.