मुंबई : मालेगाव महानगरपालिकेच्या उपमहापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद यांच्या कार्यालयातील टिपू सुलतान यांच्या तैलचित्रावरून सुरू झालेला वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. कार्यालयातील हे छायाचित्र हटवण्याच्या निर्देशांना आव्हान देत निहाल अहमद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
उपमहापौरांच्या कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले यांच्यासह विविध व्यक्तिमत्त्वांची छायाचित्रे लावण्यात आली आहेत. त्यामध्ये टिपू सुलतान यांच्या छायाचित्राचाही समावेश होता. मात्र, टिपू सुलतान यांचे छायाचित्र लावण्यास आक्षेप घेत तक्रार करण्यात आल्यानंतर प्रशासनाकडून ते हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या कारवाईला निहाल अहमद यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये कोणत्या व्यक्तींची छायाचित्रे लावता येतील, यासंदर्भातील शासनाच्या जुन्या परिपत्रकांचा आधार प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या नियमांचा वापर बंधनकारक आहे का, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला.
‘इतर छायाचित्रांवर आक्षेप का नाही?’
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, कार्यालयात लावलेल्या इतर काही व्यक्तींची नावेही संबंधित शासनाच्या यादीत नसल्याचे सांगण्यात आले. तरी केवळ टिपू सुलतान यांच्या छायाचित्रावर आक्षेप का घेतला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
याशिवाय नाशिक जिल्हा न्यायालयातही टिपू सुलतान यांचे छायाचित्र असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तेथे अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
राज्य सरकारकडून याचिकेला विरोध
राज्य सरकारच्या वतीने या याचिकेच्या ग्राह्यतेवर आक्षेप घेण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
फेब्रुवारीपासून वाद
मालेगावच्या उपमहापौरांच्या कार्यालयात टिपू सुलतान यांचे तैलचित्र लावण्यात आल्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये या मुद्द्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाकडून छायाचित्र हटवण्याची कारवाई सुरू झाली आणि आता हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे.