नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज, ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवरून या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. SIR संदर्भातील १४ निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी कथित एकतर्फी निर्णय रद्द करण्याबरोबरच या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे वगळण्यासंदर्भातील प्रकरणाची SITमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांना CEC पदाच्या कामकाजापासून दूर ठेवावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पहिल्या याचिकेत काय मागणी?
पहिली याचिका रमेश कुमार सिंह यांनी दाखल केली आहे. निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने त्याचे निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेता येणार नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
आयोगाच्या मूळ नोंदी तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. संबंधित निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेण्यात आले होते की नाही, हे या नोंदींच्या तपासणीतून स्पष्ट होऊ शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
अंतरिम दिलासा म्हणून ज्ञानेश कुमार यांना CEC पदावरून निलंबित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या याचिकेत स्वतंत्र चौकशीची मागणी
दुसरी याचिका वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केली आहे. SIR संदर्भात कथितपणे एकतर्फी घेण्यात आलेले १४ निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
तसेच निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी आयोग किंवा SIT स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या चौकशीमध्ये सायबर सुरक्षा आणि माहिती-तंत्रज्ञान तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
ECINet आणि ERONet या डेटाबेसचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ कोटी नावे वगळण्यात आल्याच्या दाव्याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकांवरील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय या आरोपांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय तसेच निवडणूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.