नाशिक : एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने आगामी काळात पाणीटंचाईचे संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने आतापासूनच पाण्याच्या वापराचे नियोजन सुरू केले आहे. त्यानुसार पुढील वर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी धरणनिहाय नियोजन करण्यात आले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. एल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षापर्यंत कायम राहण्याची शक्यता असल्याने उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. पाणीवाटप करताना सर्वप्रथम नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यात येणार आहे.
जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू केली जाणार आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना त्यानुसार नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आपत्कालीन साठाही राखीव
धरणांमधील पाण्याचे नियोजन करताना बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत पाणीउपसा यामुळे होणारी घट गृहीत धरली जाणार आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा राखून ठेवण्यात येणार असून, प्रत्येक धरणात संभाव्य आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी १० टक्के अतिरिक्त साठा ठेवण्याचे नियोजन आहे. अत्यंत गरज निर्माण झाल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर करण्याची तयारी ठेवण्यात आली आहे.
पाणीगळती रोखण्यावर भर
पाणीकपातीबरोबरच पाणीगळती रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागा, बांधकाम तसेच धुलाईसाठी वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सिंचनासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित
पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज पूर्ण केल्यानंतरच उर्वरित पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. रब्बी हंगामात प्रथम भुसार व चारा पिकांना पाणी देण्यास प्राधान्य असेल. त्यानंतर इतर रब्बी पिकांचा विचार केला जाईल. पाणीसाठा शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना सिंचनासाठी पाणी देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी पाणी बचतीच्या सिंचन पद्धतींचा वापर करावा, यावरही भर देण्यात आला आहे.
उद्योगांना पुनर्वापराचे बंधन
औद्योगिक वापरातील किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे उद्योगांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. बेकायदेशीर पाणीउपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करून पंप व अन्य साहित्य जप्त करण्यात येणार आहे.