लखनौ : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबत २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय चर्चा सुरू आहेत. त्यांना भविष्यात पंतप्रधानपदाचे संभाव्य दावेदार मानले जाईल का, याबाबतही अटकळी व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ यांनी एका मुलाखतीत आपल्या भविष्यातील भूमिकेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.
‘द स्टेट्समन’ला दिलेल्या मुलाखतीत योगी आदित्यनाथ यांना २०२७ नंतर राष्ट्रीय राजकारणात भूमिका घेण्याबाबत आणि पंतप्रधानपदाच्या चर्चेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी आपण सार्वजनिक जीवनात ‘राष्ट्र प्रथम’ या विचाराने काम करत असल्याचे सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाने आपल्यावर उत्तर प्रदेशातील जनतेची सेवा करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. ही जबाबदारी आपण मोठा सन्मान आणि महत्त्वाची जबाबदारी मानतो, असे योगी यांनी सांगितले. सध्या उत्तर प्रदेशला आर्थिक, सामाजिक आणि सुशासनाच्या क्षेत्रात पुढे नेण्यावर आपले लक्ष असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२०२७च्या जागावाटपावरही भाष्य
२०२७च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) घटक पक्षांमध्ये जागावाटप कसे होणार, याबाबत विचारले असता योगी यांनी हा विषय पक्ष संघटनेच्या पातळीवर ठरवला जाईल, असे सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणून सरकारच्या योजनांचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत पोहोचवणे, तसेच सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणे, ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अयोध्येनंतर काशी-मथुरेवर भर का?
अयोध्येनंतर काशी आणि मथुरेवर सरकारचा भर वाढत असल्याबाबतही योगी यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी अयोध्या, मथुरा आणि काशी ही उत्तर प्रदेशच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे सांगितले. वारशाचे जतन आणि विकास हे दोन्ही एकत्रितपणे करता येतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
काशी विश्वनाथ धामच्या विकासाचा संदर्भ देताना त्यांनी २०२१ मध्ये उद्घाटन झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने भाविक काशीला आल्याचे सांगितले. या माध्यमातून नावाडी, फेरीवाले, पुजारी, ऑटोचालक, हॉटेल आणि होमस्टे व्यावसायिक यांच्यासह स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही फायदा झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
अयोध्या आणि प्रयागराजमध्येही धार्मिक पर्यटनामुळे आर्थिक हालचाली वाढल्याचे योगी यांनी सांगितले. वारसा संवर्धनासोबत आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातही सरकारने काम केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.