लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचे काय होणार?

अपात्रांना दिलेल्या रकमेवरून प्रश्नचिन्ह; सुप्रिया सुळेंची श्वेतपत्रिका आणि चौकशीची मागणी

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या छाननीनंतर मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने अपात्र ठरलेल्या महिलांना यापुढे काय होणार, तसेच यापूर्वी त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेचे काय केले जाणार, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.

सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे योजनेतील आकडेवारीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार आणि सरकारकडून सांगितलेल्या आकडेवारीत लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत तफावत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. योजनेची संपूर्ण आणि अचूक आकडेवारी जाहीर करून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या कथित वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

लाभार्थ्यांची संख्या का घटली?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ दिला जातो. सुरुवातीच्या काळात लाभार्थ्यांची संख्या २ कोटींपेक्षा अधिक होती. मात्र, पात्रतेची पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रिया झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे.

सरकारकडून ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली होती. त्यानंतर मोठ्या संख्येने नावे यादीतून कमी झाली. मात्र, ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे यादीतून वगळण्यात आलेल्या सर्वच महिला अपात्र होत्या, असे मानता येणार नाही, अशी भूमिका यापूर्वीही मांडण्यात आली आहे.

काही लाभार्थी अपात्र का ठरले?

छाननीदरम्यान काही लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत असल्याचे आढळले, तर काहींचे कौटुंबिक उत्पन्न योजनेच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले. याशिवाय ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळेही मोठ्या संख्येने नावे वगळण्यात आली.

यापूर्वी काही पुरुषांच्या खात्यातही या योजनेचा लाभ जमा झाल्याचे आढळले होते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची निवड आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याची गरज असल्याचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत.

सुप्रिया सुळेंची काय मागणी?

योजनेतील आकडेवारी पारदर्शकपणे जाहीर करावी, अपात्र लाभार्थ्यांना किती रक्कम वितरित झाली याची स्पष्ट माहिती द्यावी आणि या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. योजनेबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून यापूर्वी मिळालेली रक्कम वसूल केली जाणार की त्याबाबत सरकारकडून काही वेगळा निर्णय घेतला जाणार, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय आणि अधिकृत आकडेवारीकडे आता लक्ष लागले आहे.