नवी दिल्ली : ‘पनीर’च्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या ॲनालॉग पनीरबाबत केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ आणि चुकीच्या नावाने होणाऱ्या विक्रीच्या तक्रारी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) देशभरासाठी एकसमान नियम आणि अंमलबजावणीची व्यवस्था तयार करण्याच्या तयारीत आहे.
या संदर्भात २४ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. FSSAIचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुनहानी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत ॲनालॉग पनीरच्या उत्पादनापासून त्याचा पुरवठा आणि विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण आणण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या राज्यनिहाय कारवाई
ॲनालॉग पनीर किंवा दुग्धजन्य नसलेले पदार्थ पनीर म्हणून विकल्या जात असल्याच्या तक्रारींनंतर अनेक राज्यांमध्ये अन्न सुरक्षा विभागांनी तपासणी सुरू केली आहे. विविध ठिकाणी नमुने घेऊन संशयित उत्पादनांची तपासणी तसेच कारवाई करण्यात आली आहे.
काही ठिकाणी बनावट किंवा भेसळयुक्त पनीर तयार करण्यासाठी आरोग्यासाठी घातक पदार्थ वापरल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे पनीरच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
देशभरासाठी एकसमान नियमांचा विचार
सध्या अशा प्रकरणांमध्ये राज्यांच्या पातळीवर स्वतंत्रपणे कारवाई केली जाते. मात्र, वेगवेगळ्या राज्यांतील नियम आणि अंमलबजावणीमध्ये असलेला फरक दूर करून देशभर समान पद्धत लागू करण्याचा FSSAIचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
२४ सप्टेंबरच्या बैठकीत राज्यांनी आतापर्यंत केलेली कारवाई, तपासणीदरम्यान आलेल्या अडचणी आणि पुढील उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
‘पनीर’ नावाने विक्रीला आक्षेप
FSSAIने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, दुग्धजन्य पनीर नसलेल्या ॲनालॉग उत्पादनाची ‘पनीर’ या नावाने विक्री करणे अन्न सुरक्षा नियमांशी सुसंगत नाही. अशा उत्पादनांचा वापर करणाऱ्या खाद्य व्यवसायांनी त्याबाबत योग्य नोंदी ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, ‘चीज ॲनालॉग’संदर्भात देशभर एकसमान धोरण तयार करण्याचा विचार सुरू आहे. उत्पादन, पुरवठा आणि विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याबाबत २४ सप्टेंबरच्या बैठकीत पुढील दिशा निश्चित होण्याची शक्यता आहे.