केंद्राच्या सकारात्मक आश्वासनानंतर ५ सप्टेंबरचे आंदोलन रद्द
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) ५ सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित केलेला दिल्ली मार्च मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेले सकारात्मक आश्वासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने यापूर्वी ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पक्षाने मोर्चा मागे घेण्याची भूमिका जाहीर केली.
पक्षाचे सह-समन्वयक सौरव दास यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद, सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि सुनावणीदरम्यान झालेल्या घडामोडींचा विचार करून मोर्चाचे आवाहन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारकडून आश्वासन
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. आंदोलकांच्या मनात सरकार आपले आश्वासन पूर्ण करेल की नाही, याबाबत शंका असल्याने दिल्ली मार्चची घोषणा करण्यात आली होती, असे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आंदोलकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका आवश्यक’
या प्रकरणावर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांनीही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका घेतल्यास हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवता येऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सरकार आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ यांच्यातील वाद संवादाच्या माध्यमातून सोडवण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.
५ सप्टेंबरचा मार्च रद्द
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आणि केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर CJPने ५ सप्टेंबरचा प्रस्तावित दिल्ली मार्च मागे घेतला आहे. त्यामुळे त्या दिवशी नियोजित आंदोलन होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित प्रश्नावर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये तोडगा काढण्यासाठी पुढील चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मानले जात आहे.