मुंबई : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यातील मांजरी येथे सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा शनिवारी १७वा दिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. चर्चेदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिली.
यापूर्वी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके तसेच नरहरी झिरवळ यांनी पुण्यात येऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली होती. मात्र, त्यातून ठोस तोडगा निघाला नसल्याने विद्यार्थ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
१२ हजार ५०० पदांच्या भरतीची प्रमुख मागणी
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जमातीतील पात्र उमेदवारांसाठी अधिसंख्य आणि रिक्त अशा सुमारे १२ हजार ५०० पदांवर तातडीने भरती करण्याची मागणी केली आहे. पुढील तीन महिन्यांत भरतीची जाहिरात काढण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
याशिवाय अनुसूचित जमातीच्या बिंदूनामावलीतील स्थान पूर्वीप्रमाणे क्रमांक दोनवर ठेवावे, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली. २०१७ मध्ये एसटी प्रवर्गासाठी असलेला बिंदू क्रमांक दोन २०२४ मध्ये पाचवर करण्यात आल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेली डीबीटी पद्धत रद्द करून पूर्वीप्रमाणे वसतिगृहातील प्रत्यक्ष भोजन व्यवस्था सुरू करावी, तसेच आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील सेंट्रल किचन पद्धत बंद करावी, अशा मागण्याही बैठकीत मांडण्यात आल्या.
लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच
मुख्यमंत्र्यांसोबतची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले असले तरी मागण्यांबाबतचे लेखी आश्वासन हातात मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी पुण्यात येण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, १२ हजार ५०० पदांच्या भरतीबाबत पुढील तीन महिन्यांत जाहिरात काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बिंदूनामावलीतील एसटीचा क्रमांक दोनवर आणण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्राच्या प्रश्नावरही तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
आमदार सुनील भुसारा यांनीही या चर्चेनंतर शासनाकडून लिखित आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री तसेच या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणाऱ्या नेत्यांचे आभार मानले.
आंदोलनाची हायकोर्टाने घेतली गंभीर दखल
दरम्यान, पुण्यात सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आमरण उपोषणाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी एका विद्यार्थ्याची प्रकृती खालावल्याची माहिती न्यायालयास मिळाल्यानंतर तातडीने निर्देश देण्यात आले. आंदोलनामुळे एकाही विद्यार्थ्याच्या जीवाला धोका निर्माण होता कामा नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
गरज भासल्यास विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची व्यवस्था करावी, असेही न्यायालयाने बजावले. आंदोलनकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि आरोग्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती महाधिवक्ता अॅड. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात दिली.