अचानक तुरुंगात का गेले मुख्यमंत्री विजय थलपती?

चेन्नई : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अर्थात विजय थलपती यांनी शुक्रवारी चेन्नईतील पुज्हल सेंट्रल जेलला अचानक भेट दिली. यावेळी त्यांनी तुरुंगातील विविध विभागांची पाहणी करत कैद्यांशी संवाद साधला. कैद्यांचे पुनर्वसन, शिक्षण आणि कौशल्यविकासाला अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना त्यांनी तुरुंग प्रशासनाला दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी कैद्यांबाबत सहानुभूतीची भूमिका व्यक्त केली. अनेकदा परिस्थितीमुळे व्यक्ती तुरुंगात येते, असे नमूद करताना अनवधानाने झालेली चूक आणि जाणीवपूर्वक केलेला गुन्हा यामध्ये फरक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कैद्यांना स्वतःमध्ये सुधारणा करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कैद्यांच्या आवडीनुसार प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश

कैद्यांच्या आवडीनिवडी आणि क्षमतेनुसार त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश विजय यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. शिक्षण आणि वाचनाच्या माध्यमातून कैद्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल घडू शकतो, यावरही त्यांनी भर दिला. तुरुंगातील कैद्यांना पुरेशा प्रमाणात पुस्तके उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

तीन विभागांची पाहणी

मुख्यमंत्री विजय यांनी वरिष्ठ तुरुंग अधिकाऱ्यांसोबत पुज्हल कारागृहातील विविध भागांची पाहणी केली. यामध्ये विचाराधीन कैद्यांचा विभाग, शिक्षा झालेल्या कैद्यांचा विभाग तसेच महिला कैद्यांसाठी असलेल्या विभागाचा समावेश होता.

पाहणीदरम्यान त्यांनी काही कैद्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि अडचणी जाणून घेतल्या. त्यानंतर कारागृहातील स्वयंपाकघराला भेट देऊन कैद्यांसाठी तयार होणाऱ्या भोजनाची पाहणी केली. कपडे साठवण्याची व्यवस्था आणि वैद्यकीय सुविधांचीही त्यांनी माहिती घेतली.

विधानसभेतील चर्चेनंतर कारागृहाला भेट

तुरुंग विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री विजय यांनी पुज्हल सेंट्रल जेलला भेट दिली. तुरुंग कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त बॉडी कॅमेऱ्यांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन शिलाई भत्ता व्यवस्थाही सुरू करण्यात आली आहे.

तामिळनाडूच्या तुरुंगांमध्ये २३ हजारांहून अधिक कैदी

तुरुंग विभागाच्या आकडेवारीनुसार, तामिळनाडूमधील १२५ तुरुंगांमध्ये सध्या २३ हजार ६०८ कैदी आहेत. यामध्ये नऊ केंद्रीय कारागृहांचा समावेश आहे. त्यामुळे कैद्यांचे पुनर्वसन, शिक्षण आणि कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून त्यांना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर सरकारकडून भर दिला जात आहे.