मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारपासून जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगे यांच्या मागण्यांवर जोरदार टीका केली. एका वर्गाला वेगवेगळ्या प्रवर्गातून तीन प्रकारचे आरक्षण देता येऊ शकते का, असा सवाल त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना केला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना सदावर्ते यांनी आंदोलनाच्या पद्धतीवरही आक्षेप घेतला. मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याच्या धमक्या देणे, रस्ता रोको करून सामान्य नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. जरांगे यांच्या काही मागण्या संविधानाच्या चौकटीत बसत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

‘पोलीस प्रकरणे मागे घेण्याची मागणी मान्य होणार नाही’

आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर हल्ला झाला असेल किंवा पोलिस जखमी झाले असतील, तर संबंधित गुन्हे सरसकट मागे घेता येणार नाहीत, असे सदावर्ते यांनी म्हटले. अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान महिला पोलिसांवर झालेल्या कथित हल्ल्याचा उल्लेख करत त्यांनी गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवरून जरांगे यांच्यावर टीका केली.

कायद्याच्या चौकटीत राहूनच गुन्ह्यांबाबत निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे आंदोलनाच्या दबावामुळे पोलिसांशी संबंधित प्रकरणे मागे घेता येणार नाहीत, असा दावा सदावर्ते यांनी केला.

५८ लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरही सवाल

शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरही सदावर्ते यांनी प्रश्न उपस्थित केले. जुन्या नोंदींमध्ये ‘कुणबी’ असा उल्लेख आढळला म्हणून त्यावरून थेट आरक्षणाचा लाभ मिळेलच असे नाही, असा दावा त्यांनी केला.

या नोंदी अनेक वर्षांच्या कालखंडातील असून एकाच व्यक्ती किंवा कुटुंबाशी संबंधित नोंदी वेगवेगळ्या स्वरूपात पुन्हा आढळू शकतात, असेही त्यांनी म्हटले. जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही जात वैधता प्रमाणपत्राची स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचे सांगत सदावर्ते यांनी या मुद्द्यावर जरांगे यांच्या भूमिकेवर टीका केली.

शरद पवारांना थेट सवाल

मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी अशा वेगवेगळ्या प्रवर्गांतून आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या मागण्यांचा संदर्भ देत सदावर्ते यांनी शरद पवार यांना प्रश्न विचारला. ‘एका वर्गाला तीन वेगवेगळे आरक्षण मिळू शकते का?’ असा सवाल त्यांनी केला.

मराठा समाजातील काही कुटुंबांना मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नोकरी देण्याची मागणी होत असेल, तर जात न पाहता अशा प्रकारची मागणी सर्व समाजातील कुटुंबांसाठी लागू करावी लागेल, असेही सदावर्ते यांनी नमूद केले.

दरम्यान, सदावर्ते यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.