‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ २८ ऑगस्टपासून लागू; शासनाची अधिसूचना जारी

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ २८ ऑगस्टपासून लागू; शासनाची अधिसूचना जारी
मुंबई : बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती, अवाजवी प्रभाव किंवा कपटपूर्ण मार्गांचा वापर करून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. गृह विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, २८ ऑगस्टपासून हा कायदा राज्यात लागू होणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने यावर्षी मार्चमध्ये विधानसभेत यासंदर्भातील विधेयक मांडले होते. या कायद्यामुळे अशा प्रकारच्या धर्मांतरावर कायदेशीर निर्बंध येणार आहेत. महाराष्ट्राचा समावेश आता धर्मांतरविरोधी कायदा लागू असलेल्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या यादीत झाला आहे.

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
लग्नाच्या बहाण्याने किंवा फसवणूक, बळजबरी अथवा आमिषाचा वापर करून धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

अल्पवयीन व्यक्ती, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्ती, महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीचे अशा पद्धतीने धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणातही सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, वैयक्तिक पातळीवर पुन्हा अशाच प्रकारचा गुन्हा करणाऱ्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

या कायद्यानुसार, कथित बेकायदेशीर धर्मांतराबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास ती नोंदवणे संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास बंधनकारक राहणार आहे.

आमिष दाखवून धर्मांतरालाही प्रतिबंध
भेटवस्तू, पैसे, रोजगार, मोफत शिक्षण, लग्नाचे आश्वासन, चांगल्या जीवनशैलीचे प्रलोभन किंवा कथित दैवी उपचार यांसारख्या माध्यमातून धर्मांतर घडवून आणण्यास किंवा त्याचा प्रयत्न करण्यास कायद्यात प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

मात्र, कायद्यातील तरतुदींनुसार केवळ लग्न झाले म्हणून किंवा एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने धर्म बदलला म्हणून तो प्रकार आपोआप गुन्हा ठरणार नाही; बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा कपटपूर्ण मार्गांचा वापर झाला आहे का, याला कायद्यात महत्त्व देण्यात आले आहे.

२८ ऑगस्टपासून कायदा प्रत्यक्ष लागू झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची पद्धत आणि त्यावर होणाऱ्या राजकीय व सामाजिक प्रतिक्रिया याकडे लक्ष लागले आहे.