मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार; कार्यपद्धती नियमात मोठा बदल
मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६ अधिसूचित केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये महत्त्वाची वाढ झाली आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलता येणार आहे. या बदलामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामकाजाच्या पद्धतीतही काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करून तो निर्णय बदलू शकतात. मात्र, असा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांना त्यामागील भूमिका लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहे. संबंधित विभागाचे दैनंदिन आणि प्राथमिक कामकाज मात्र त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडेच राहणार आहे.
या नियमामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि विविध विभागांच्या सचिवांच्या अधिकारांबाबत अधिक स्पष्टता करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागाशी संबंधित कागदपत्रे मागवू शकतात. अशी कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करणे संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
या नव्या तरतुदीमुळे सार्वजनिक हिताच्या विषयांमध्ये निर्णय प्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर महायुती सरकारमधील विविध पक्षांच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्र्यांकडून हस्तक्षेप झाल्यास त्याचे राजकीय परिणामही होऊ शकतात.
विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या निर्णयांमध्ये बदल करण्याची वेळ आल्यास महायुतीतील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.