दाभोलकरळ हत्येप्रकरणी : सचिन अंदुरेला जामीन; जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती
मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. या प्रकरणातील दोषी ठरवण्यात आलेला सचिन अंदुरे याला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी याच प्रकरणातील सहआरोपी शरद कळसकर यालाही उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे आता दाभोलकर हत्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या दोन्ही आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे.
२०१३ मध्ये झाली होती हत्या
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉकदरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला होता.
दाभोलकर हे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक होते. अंधश्रद्धा, भोंदूगिरी आणि समाजातील बुरसटलेल्या प्रथांविरोधात त्यांनी सातत्याने भूमिका घेतली होती.
विशेष न्यायालयाचा निकाल
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला पुणे पोलिसांकडे होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१४ मध्ये सीबीआयने तपास हाती घेतला. तपासादरम्यान हत्येचा कट आणि त्यातील विविध आरोपींच्या भूमिकेचा तपास करण्यात आला.
१० मे २०२४ रोजी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दोघांनाही प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
दरम्यान, डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे पुत्र डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी न्यायालयाच्या निकालाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर भूमिका ठरवणार असल्याचे सांगितले. गरज पडल्यास या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.