२९ ऑगस्टच्या आंदोलनावर जरांगे ठाम; ‘जीव गेला तरी मागे हटणार नाही’
अंतरवाली सराटी : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. अंतरवाली सराटी येथे अभ्यासकांसोबत झालेल्या बैठकीत विविध मागण्या, सरकारचे जीआर आणि त्यातील कायदेशीर बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी “२९ ऑगस्टला जीव गेला तरी चालेल; मात्र आंदोलनापासून मागे हटणार नाही,” असा निर्धार जरांगे यांनी व्यक्त केला.
बैठकीत सरकारने यापूर्वी काढलेल्या जीआरमध्ये काही त्रुटी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या त्रुटी सरकारने मान्य करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. तसेच आगामी काळात काढण्यात येणारे जीआर कशा पद्धतीने असावेत, याबाबतही अभ्यासकांकडून मार्गदर्शन घेण्यात आले.
सरकारने चुका मान्य करून सुधारणा कराव्यात
जरांगे यांनी बैठकीत प्रामुख्याने तीन मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचे सांगितले. यामध्ये आतापर्यंत काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये आवश्यक बदल, भविष्यातील निर्णयांची प्रक्रिया आणि ओबीसी सवलतीशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश होता.
हैदराबाद गॅझेटियर तसेच ओबीसी सवलतीसंदर्भातील जीआरमध्ये कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याबाबत त्यांनी अभ्यासकांचे मत जाणून घेतले. “समाजाला जे हवे आहे, ते मिळवून राहणार,” असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
कुणबी प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
बैठकीत हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्र आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवरही चर्चा झाली. रक्तातील नाते, नातेसंबंध आणि कुळाच्या नोंदी याबाबत गृहचौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
मराठवाड्यात ज्या कुटुंबांच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्या शोधण्यासाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारावी, अशी भूमिका अभ्यासकांनी मांडली. गावपातळीवरील समित्यांना अधिक अधिकार देऊन त्यांच्या शिफारशींना मान्यता देण्याची मागणीही करण्यात आली.
‘ग्रामस्तरीय समित्यांना अधिकार द्या’
मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावरही बैठकीत चर्चा झाली. सध्याच्या जीआरमुळे काही प्रकरणांमध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी पुढे आली.
हैदराबाद गॅझेटियरमधील उपलब्ध नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत बैठकीत एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. ग्रामस्तरीय समित्यांना अधिकृत अधिकार देऊन त्यांच्या शिफारशी ग्राह्य धराव्यात, ही मागणी सरकारसमोर मांडणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
२९ ऑगस्टच्या आंदोलनाची तयारी
अंतरवाली सराटीतील बैठकीनंतर आता २९ ऑगस्टच्या आंदोलनाची दिशा अधिक स्पष्ट झाली आहे. सरकारने मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, यासाठी दबाव वाढवण्याची भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकार आणि मराठा आंदोलकांमधील संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.