मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कारवाईचे कौतुक करत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून राऊत यांनी FDA मधील काही अधिकाऱ्यांवर व्यावसायिकांकडून कथित वसुली होत असल्याचा आरोप केला असून, या प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
मुंढे यांनी मे २०२६ पासून FDA आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भेसळयुक्त दूध, अॅनालॉग पनीर, हॉटेलमधील अस्वच्छता तसेच मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांच्या साठ्याविरोधात केलेल्या कारवाईचे राऊत यांनी पत्रात स्वागत केले आहे. मात्र, या कारवाईची दुसरी बाजूही तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राऊत यांच्या आरोपानुसार, FDA मधील पदनिर्देशित अधिकारी (DO), सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) काही हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांना परवाना निलंबित करण्याची भीती दाखवून पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. कारवाईच्या वाढत्या धाकाचा काही अधिकारी गैरफायदा घेत असल्याचा दावा त्यांनी पत्रात केला आहे.
‘क्लोजिंग नोटिस’च्या नावाखाली वसुलीचा आरोप
मुंढे FDA आयुक्त होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटिससाठी १० ते १२ हजार रुपयांपर्यंत रक्कम मागितली जात असल्याची चर्चा होती. आता हीच रक्कम ७५ हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे व्यावसायिकांकडून सांगितले जात असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक दुहेरी अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
बांद्रा येथील FDA मुख्यालय तसेच ठाणे कार्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावर अधिकाऱ्यांकडून पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारी आपल्यापर्यंत आल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील व्यावसायिकांनीही अशा प्रकारच्या तक्रारी केल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
FDAच्या कारवाईच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न
अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार तपासणी, अनुपालनासाठी मुदत, इम्प्रूव्हमेंट नोटीस आणि त्यानंतर सुनावणी अशी प्रक्रिया असते. त्यानंतरही त्रुटी दूर न झाल्यास परवाना निलंबित करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र, ही प्रक्रिया न पाळता थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून पैसे उकळले जात असतील, तर तो अधिकाराचा गैरवापर असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
उंदीर, झुरळे किंवा मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ आढळल्यानंतर काही ठिकाणी तातडीने परवाना निलंबित केल्याचे दावेही त्यांनी पत्रात केले आहेत. ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांनी एका क्विक कॉमर्स कंपनीचा निलंबित परवाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये घेतल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
सोशल मीडियावरील पोस्टच्या आधारे एका हॉटेलचा परवाना निलंबित केल्याचा दावाही पत्रात करण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींवरून होणाऱ्या कारवाईपूर्वी त्या तक्रारींची सत्यता स्वतंत्रपणे तपासली जाते का, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
‘स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवरही नियंत्रण हवे’
FDAमध्ये सुधारणा होत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. लहान खाद्य व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई होत असताना फार्मा क्षेत्रातील नियमभंगाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
FDAच्या कारवाईमुळे जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम होत असतील, तर त्याचवेळी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कथित गैरप्रकारांचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी संजय राऊत यांनी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे केली आहे.