मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलन केले. या आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि समर्थक उपस्थित होते. मात्र, आंदोलनाच्या परवानगीवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर आता CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोरील कायदेशीर प्रश्न चर्चेत आले आहेत.
शिवाजी पार्कमधील आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतरही आंदोलन झाल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिक नागरिकांकडूनही आंदोलनाला विरोध झाल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, सिद्धी देवलेकर या वकिलांनी अभिजीत दिपके यांच्यासह CJPच्या काही नेत्यांविरोधात पोलिसांकडे तक्रार केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आंदोलनासाठी परवानगी नसताना मोठ्या संख्येने लोक जमा करून शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
वकिलाकडून मोफत कायदेशीर मदतीची घोषणा
एकीकडे CJPविरोधात तक्रारीची माहिती समोर येत असतानाच, दुसरीकडे वसईतील वरिष्ठ वकील दिगंबर देसाई यांनी CJPच्या कार्यकर्त्यांना कायदेशीर मदतीची घोषणा केली होती. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास त्यांची प्रकरणे मोफत लढण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे असून गरज पडल्यास न्यायालयीन पातळीवर संबंधितांना कायदेशीर मदत केली जाईल.
10 ऑक्टोबरला दिल्ली आंदोलनाचा इशारा
दरम्यान, अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली आहे. राजीनामा न झाल्यास 10 ऑक्टोबरला दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
शिवाजी पार्क येथील आंदोलनादरम्यान दिपके यांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर टीका केली. CJPकडून निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्यात येत असून, त्याच पार्श्वभूमीवर पक्षाने पुढील आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली आहे.
दरम्यान, आंदोलनासंदर्भातील तक्रारीवर पोलिसांकडून पुढे कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. तक्रार दाखल होणे किंवा आरोप होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे होत नाही; पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयीन निर्णय महत्त्वाचा राहणार आहे.