राज्यातील १०२ साखर कारखान्यांना दिलासा; ७३८ कोटींच्या व्याज अनुदानाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई : आगामी ऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. थकीत एफआरपीची रक्कम भागविण्यासह पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी सुलभ कर्ज योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत तब्बल ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांचे व्याज अनुदान देण्यात येणार असून, राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

थकीत एफआरपी भरण्यासाठी कर्जाचा उपयोग

२०२५-२६ च्या गाळप हंगामात राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी एकूण ५२७.५१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले होते. मात्र, अनेक कारखान्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची थकीत रक्कम देण्यासाठी तसेच आगामी हंगामाची तयारी करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज निर्माण झाली होती.

ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने सुलभ कर्ज योजनेला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीही २०१५ आणि २०१९ मध्ये अशा प्रकारच्या योजना राबविण्यात आल्या होत्या. त्या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांकडून साखर कारखान्यांना मिळालेल्या कर्जावर सरकारकडून व्याज अनुदान देण्यात आले होते.

सात वर्षांसाठी मिळणार व्याज सवलत

नव्या योजनेत पुढील सात वर्षांसाठी सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांचे व्याज अनुदान देण्यात येणार आहे. बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजूर करून वितरित केलेले कर्ज या व्याज अनुदानासाठी पात्र राहणार आहे.

या कर्जाचा वापर प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी करणे कारखान्यांना बंधनकारक राहणार आहे. ज्या कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी नाही, त्यांना हे कर्ज २०२६-२७च्या पूर्वहंगामी तयारीसाठी वापरता येणार आहे.

१० टक्क्यांपर्यंत व्याज अनुदान

कर्जाची परतफेड १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांत करावी लागणार आहे. याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान लागू राहील.

व्याज अनुदानासाठी वार्षिक १० टक्के किंवा संबंधित बँकेकडून आकारला जाणारा प्रत्यक्ष व्याजदर, यापैकी जो दर कमी असेल तो ग्राह्य धरला जाणार आहे.

हप्ता थकवल्यास योजनेतून बाहेर

योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येणार आहे. त्यानंतरच्या कालावधीसाठी संबंधित कारखान्याला व्याज सवलतही मिळणार नाही.

याशिवाय कर्जाचा निधी नेमक्या कारणासाठी वापरल्याचा विनियोग दाखला जुलै २०२७ पर्यंत सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. हा दाखला सादर करण्यात अपयश आल्यास संबंधित कारखाना व्याज अनुदानासाठी अपात्र ठरेल.