भारतातील खासगी कंपन्यांनाही क्षेपणास्त्र निर्मितीची संधी; राजनाथ सिंह यांचा मोठा निर्णय
भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता भारतीय खासगी संरक्षण कंपन्यांनाही सैन्यासाठी क्षेपणास्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली तयार करण्याची संधी मिळणार आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDOने विकसित केलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान भारतीय उद्योगांना हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
DRDOचे तंत्रज्ञान खासगी उद्योगांना मिळणार
संरक्षण मंत्रालयाने ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली. DRDOने विकसित केलेल्या पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे देशांतर्गत उत्पादन सुरू करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत प्रामुख्याने DRDO आणि संबंधित सरकारी संस्थांवर अवलंबून असलेले क्षेपणास्त्र उत्पादन आता खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून मोठ्या प्रमाणावर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संरक्षण उत्पादनाला मिळणार वेग
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता मजबूत करणे, देशांतर्गत औद्योगिक क्षमता वाढवणे आणि पुरवठा साखळीत MSME तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारांचा सहभाग वाढवणे, हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढल्याने क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या उत्पादनाला वेग मिळण्यासोबतच देशातील संरक्षण उद्योगासाठी मोठी बाजारपेठ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कंपन्यांमध्ये स्पर्धात्मक बोलीची शक्यता
उपलब्ध माहितीनुसार, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी भारतीय खासगी संरक्षण कंपन्यांमध्ये स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. यामध्ये निवड झालेल्या कंपन्यांना ‘डेव्हलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर’ म्हणून काम करण्याची संधी मिळू शकते.
तसेच DRDOच्या सहकार्याने क्षेपणास्त्र प्रणालींचे सिस्टम इंटिग्रेशन आणि उत्पादन करण्याची जबाबदारीही निवडलेल्या कंपन्यांना दिली जाऊ शकते. त्यामुळे भारतीय खासगी संरक्षण कंपन्यांसाठी अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश करण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
आत्मनिर्भर संरक्षण क्षेत्राच्या दिशेने पाऊल
सरकारच्या या निर्णयामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात सरकारी संस्थांसोबत खासगी कंपन्यांची भूमिका आणखी मजबूत होणार आहे. देशांतर्गत क्षेपणास्त्र उत्पादन वाढल्याने संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.