नवी दिल्ली : ‘ब्रिक्स’ ही कोणत्याही देशाच्या किंवा संघटनेच्या विरोधात उभी असलेली संघटना नसून, सर्वांना सोबत घेऊन विकास आणि प्रगती साधण्यावर तिचा भर आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे १२ आणि १३ सप्टेंबरदरम्यान १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. भारताच्या यजमानपदाखाली होत असलेल्या या परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यासह ब्रिक्स देशांचे प्रमुख सहभागी झाले आहेत. शनिवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत परिषदेच्या बैठकीला सुरुवात झाली.
यावेळी मोदी म्हणाले की, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत जुन्या आणि कालबाह्य संस्थांच्या माध्यमातून जगाला योग्य दिशा देणे कठीण आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह जागतिक प्रशासनातील सुधारणांना आता आणखी विलंब करता येणार नाही. ब्रिक्समधील एकता आणि सर्वसंमतीचा उपयोग जागतिक पातळीवर ठोस परिणाम घडवून आणण्यासाठी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनकेंद्रित दृष्टिकोनावर भर
भारताचे ब्रिक्स अध्यक्षपद ‘जन-केंद्रित’ आणि ‘मानवतेला प्राधान्य’ देणाऱ्या दृष्टिकोनावर आधारित असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. लवचिकता, नावीन्य, सहकार्य आणि शाश्वतता या बाबींना भारताने प्राधान्य दिले आहे.
ब्रिक्समधील सहकार्य सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी भारतात विविध उपक्रम राबविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या काळात ३५० हून अधिक बैठका घेण्यात आल्या असून, सुमारे ३० शहरांमध्ये विविध देशांच्या प्रतिनिधींचे स्वागत करण्यात आले.
‘ब्रिक्स’ची स्वतंत्र ओळख
गेल्या दोन दशकांत ब्रिक्सने जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कोणाच्याही विरोधात उभे राहण्याऐवजी सर्वांना सोबत घेऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. ब्रिक्समधील एकता आणि सर्वसंमतीचे रूपांतर जागतिक स्तरावर ठोस कृतीत करण्याची ही योग्य वेळ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘नवी दिल्ली घोषणा २०२६’ला मंजुरी
दरम्यान, ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी सदस्य देशांनी ‘नवी दिल्ली घोषणा २०२६’ सर्वसंमतीने स्वीकारली. कोणत्याही सदस्य देशाने आक्षेप नोंदवला नसल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी या घोषणेच्या मंजुरीची घोषणा केली.