नवी दिल्ली : पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये असलेल्या अतिरिक्त चरबी, साखर आणि मिठाच्या प्रमाणाबाबत ग्राहकांना स्पष्ट माहिती मिळावी, यासाठी पाकिटांवर ठळक इशारा लेबल देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भातील निर्देशांचे प्रभावी पालन न झाल्याबद्दल न्यायालयाने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (FSSAI) फटकारले.
या विषयाचा न्यायालयाने पुरेसा अभ्यास केला असून, आता याबाबत आवश्यक आदेश आम्हीच जारी करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुलांच्या आरोग्यावर या खाद्यपदार्थांचा होणारा परिणाम लक्षात घेता हा प्रश्न राष्ट्रीय हिताचा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘थ्री एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी’ने खाद्यपदार्थांच्या लेबलिंगबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
न्यायालयाने या प्रकरणात लवकरच लेखी आदेश जारी केला जाईल, असे सांगितले असून पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
पाकिटाच्या पुढील भागावरच स्पष्ट इशारा हवा
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जाणाऱ्या स्नॅक्सच्या पाकिटांचा दाखला दिला. खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटच्या मागील बाजूस अत्यंत लहान अक्षरांमध्ये पोषणविषयक माहिती दिली जाते. मात्र, ही माहिती सामान्य ग्राहकांना आणि विशेषतः लहान मुलांना सहज समजत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
त्यामुळे पॅकेटच्या दर्शनी भागावरच अतिरिक्त चरबी, अतिरिक्त साखर आणि अतिरिक्त मीठ याबाबत स्पष्ट व ठळक इशारा देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न गांभीर्याने
लहान मुले आणि वाढत्या वयातील तरुणांमध्ये पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांचे वाढते सेवन लक्षात घेता, त्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. खाद्यपदार्थांमधील साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण ग्राहकांना सहज लक्षात येईल अशा पद्धतीने दाखवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणात पुढील आदेशाकडे आता खाद्यपदार्थ उत्पादक कंपन्या, नियामक यंत्रणा आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.