कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी व्हायला हवा होता. त्यानंतरच मूळ शिवसेना पक्ष कोणता आणि पक्षाचे चिन्ह कोणाला मिळणार, यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीचा आधार घेत सिब्बल यांनी सांगितले की, एखाद्या पक्षाचे आमदार पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन काम करत असतील किंवा पक्षाचा व्हिप झुगारत असतील, तर त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे शिवसेनेतील फुटीनंतर शिंदे गटातील आमदारांविरोधात दाखल झालेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर आधी निर्णय होणे आवश्यक होते, असे त्यांनी नमूद केले.
संख्याबळावर पक्षाची ओळख ठरत नाही
विधानसभेत एखाद्या गटाकडे जास्त आमदार आहेत म्हणून तोच गट मूळ राजकीय पक्ष ठरतो, असे नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला. विधिमंडळातील पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केवळ आमदारांची संख्या लक्षात घेऊन कोणता गट खरा शिवसेना पक्ष आहे, हे ठरवता येणार नाही. पक्षाची राजकीय ओळख आणि विधिमंडळातील संख्याबळ यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
अपात्रतेपूर्वी पक्षाची ओळख कशी ठरवली?
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी आधी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याआधीच पक्षाची ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया पुढे गेल्याचा आक्षेप ठाकरे गटाने घेतला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांतील आमदारांना अपात्र ठरवले नाही. त्यानंतर शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली. या प्रक्रियेवर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
जर अपात्रतेच्या याचिकेतील एखादा आमदार नंतर अपात्र ठरला, तर त्याचे संख्याबळ पक्षाच्या दाव्यासाठी कसे ग्राह्य धरता येईल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे आधी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आणि त्यानंतर कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे, हे निश्चित करण्याची प्रक्रिया व्हायला हवी होती, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही आव्हान
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आमदारांची अपात्रता, मूळ राजकीय पक्षाची ओळख आणि निवडणूक चिन्हाचा अधिकार या तिन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.