Skip to content
Menu

केवळ इमारत मालक नव्हे; महापालिका, विद्यापीठही जबाबदार

September 8, 2026
देश-विदेश,मुख्य बातम्या

नवी दिल्ली – दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरात पीजीची इमारत कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या दुर्घटनेची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, या घटनेसाठी केवळ इमारत मालकांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. दिल्ली महानगरपालिका आणि दिल्ली विद्यापीठ प्रशासनाचीही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी इमारत मालक हरिराम, त्यांची पत्नी उर्मिला आणि मुलगा महेश या तिघांना अटक केली आहे. तिघांनाही आर.के. पुरम पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर न्यायालयाची चिंता

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे नमूद करत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली.

शिक्षणासाठी दिल्लीबाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या वसतिगृह आणि पीजी इमारतींची अवस्था अनेक ठिकाणी अत्यंत खराब असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विद्यार्थ्यांना अशा असुरक्षित इमारतींमध्ये राहण्याची वेळ का येते, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.

दुरुस्तीच्या कामादरम्यान कोसळली इमारत

दक्षिण दिल्लीतील साऊथ कॅम्पस परिसरात विद्यार्थ्यांसाठी असलेली ‘होस्टेल डेज’ इमारत रविवारी दुरुस्तीचे काम सुरू असताना अचानक कोसळली. या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला.

या घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने दिल्याने दिल्ली महापालिका आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेचीही चौकशी होण्याची शक्यता वाढली आहे.

महापालिकेच्या पाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई

दुर्घटनेनंतर दिल्ली महानगरपालिकेनेही कठोर पाऊल उचलले आहे. दक्षिण विभागाचे उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता सुनील चौहान आणि कनिष्ठ अभियंता आशिष कुमार या पाच अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.

या सर्व अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे इमारतीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाकडून झालेल्या संभाव्य हलगर्जीपणाची जबाबदारी आता निश्चित होणार आहे.