नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेशी संबंधित संविधानाच्या १२९व्या दुरुस्ती विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीसोबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश आणि अन्य न्यायमूर्तींची होणारी प्रस्तावित बैठक रद्द करण्यात आली आहे. या विधेयकाला भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे त्यावर प्रशासकीय पातळीवर चर्चा करणे ‘योग्य किंवा हितावह ठरणार नाही’, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.
विधि व न्याय मंत्रालयाच्या विधायी विभागामार्फत २८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाशी संपर्क साधण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने या भेटीचे स्वरूप ‘स्थानिक अभ्यास दौरा’ असे ठेवत न्यायमूर्तींसोबत अनौपचारिक चर्चा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, वरिष्ठ न्यायमूर्तींमध्ये या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर न्यायालयाच्या महासचिव कार्यालयाने बैठक रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली.
संयुक्त संसदीय समितीची ही भेट ६ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित होती. समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या भेटीचा उद्देश विधेयकावर चर्चा करण्याऐवजी समितीच्या सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याच्या ग्रंथालयाची माहिती करून देणे हा होता. मात्र, प्रस्तावित अनौपचारिक चर्चेवरून प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर ही भेट पुढे ढकलण्यात आली.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला होता. भविष्यात याच विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेवर निर्णय देण्याची शक्यता असलेल्या विद्यमान न्यायमूर्तींसोबत चर्चा करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
‘एक देश, एक निवडणूक’ संदर्भातील संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ यांचा संयुक्त संसदीय समिती अभ्यास करत आहे. या प्रस्तावानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच निवडणूक चक्रात घेण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न आहे.
या समितीसमोर आतापर्यंत चार माजी सरन्यायाधीशांनीही आपली मते मांडली आहेत. उपलब्ध वृत्तांनुसार, त्यांनी एकत्रित निवडणुकांच्या घटनात्मक पैलूंवर चर्चा करताना निवडणूक आयोगाला प्रस्तावित व्यवस्थेत मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.