नवी दिल्ली : रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याच्या प्रस्तावामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारविषयक तणाव पुन्हा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जेपी मॉर्गन चेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डायमन यांनी अमेरिकेने भारतावर कोणतीही मोठी कारवाई करण्यापूर्वी त्याचे संभाव्य परिणाम लक्षात घ्यावेत, असे मत व्यक्त केले आहे.
अमेरिकेच्या संसदेत रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्यासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाले आहे. या तरतुदीमुळे भारत आणि चीनसारख्या देशांवर मोठ्या शुल्काची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या टॅरिफची अंमलबजावणी आपोआप होत नसून पुढील निर्णय अमेरिकेकडून घेतला जाणार आहे.
डायमन यांच्या मते, भारतातील रिफायनऱ्या रशियाकडून खरेदी होणाऱ्या कच्च्या तेलाचा नेमका कसा वापर करतात, हे अमेरिकेने आधी समजून घेणे आवश्यक आहे. भारताने रशियाकडून तेल घेणे थांबवून अन्य देशांकडून खरेदी सुरू केल्यास त्याचा परिणाम भारतीय रिफायनरी तसेच जागतिक तेल बाजारावर होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
रशियावर दबाव आणण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा परिणाम इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि जागतिक बाजारपेठेवर होणार नाही, याचीही काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे डायमन यांनी सांगितले. युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेने भूमिका घ्यावी; मात्र त्याचवेळी अशा निर्णयांचे व्यापक आर्थिक परिणाम तपासणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत आणि चीनचा समावेश आहे. ऊर्जा गरजा, व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेऊन भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याची भूमिका यापूर्वी केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे रशियन तेलाच्या खरेदीचा मुद्दा भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये महत्त्वाचा ठरला आहे.