नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोणत्या गटाकडे राहणार, याबाबतचा कायदेशीर वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. या प्रकरणावर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होत असून, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी पक्षातील फुटीबाबत आपली बाजू मांडली.
शिवसेनेतील फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती मर्यादित नव्हती, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण राजकीय संघटनेवर झाला होता, असा युक्तिवाद कौल यांनी न्यायालयात केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्षातील कोणता गट प्रतिनिधित्व करतो, हे ठरवण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करणे योग्य होते, अशी शिंदे गटाची भूमिका आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाचे आव्हान
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट अशी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, हा प्रश्न निर्माण झाला होता.
१७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
‘फूट फक्त आमदारांमध्ये नव्हती’
सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडून शिवसेनेतील फूट ही मुख्यतः विधिमंडळ पक्षातील फुटीशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना नीरज कौल यांनी पक्षाच्या संघटनेत आणि कार्यकर्त्यांमध्येही असंतोष निर्माण झाल्याचा दावा केला.
पक्षातील अंतर्गत रचना, संघटनात्मक स्थिती आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या बाबींचा विचार करून निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्याचे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले.
पक्षाच्या घटनेचाही मुद्दा चर्चेत
या सुनावणीत शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील तरतुदी आणि पक्षप्रमुख पदाच्या स्वरूपावरही युक्तिवाद झाला. नीरज कौल यांनी पक्षप्रमुख पद २०१८ च्या पक्षघटनेत प्रथम निर्माण झाले, या दाव्यावर आक्षेप घेत ते यापूर्वीपासून अस्तित्वात असल्याचे सांगितले. तसेच पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा विचार करणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येते, अशी बाजू त्यांनी मांडली.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी यापूर्वी युक्तिवाद केला आहे. आता शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद सुरू असून, त्यानंतर अपात्रतेशी संबंधित मुद्द्यांवरही न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत या प्रकरणातील कोणते मुद्दे पुढे येतात आणि न्यायालयाकडून कोणत्या बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले जातात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे