मुंबई : मराठा समाज आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने आतापर्यंत आवश्यक ते निर्णय घेतले असून, समोर आलेल्या अडचणीही दूर केल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सरकारने चर्चेची दारे बंद केलेली नसून, उर्वरित प्रश्नही चर्चेतून मार्गी लावले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ‘वर्षा’ निवासस्थानी रात्री उशिरा बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाला आतापर्यंत जे काही दिले आहे, ते सरकारनेच दिले आहे. भविष्यात आणखी काही निर्णय घेण्याची गरज भासल्यास तेही सरकारच घेईल.
“केवळ कागदावर निर्णय घेणे हा आमचा उद्देश नाही. त्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष लाभ मराठा समाजाला मिळाला आहे. संविधानात जे आहे, ते निश्चितपणे मिळेल आणि जे न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन आहे, तेही न्यायालयाच्या चौकटीत मिळेल,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
‘कोणाच्या ताटातले काढून दुसऱ्याला देणार नाही’
मराठा समाजासह सर्वच समाजांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. “कोणाच्या ताटातले काढून कोणाच्या ताटात टाकणारे आम्ही नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका कायम आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, सरकारकडून आवश्यक निर्णय घेण्यात आले असूनही मनोज जरांगे पाटील यांचे समाधान झालेले नाही. त्यांच्या मनातील काही प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असतील, तर ते सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
“शंका असतील तर विचारा”
शिष्टमंडळ आता मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार नसल्याच्या विखे पाटील यांच्या विधानाबाबत फडणवीस यांना विचारण्यात आले. त्यावर ते म्हणाले, “जे मुद्दे समोर आले होते, त्या सर्व मुद्द्यांची सोडवणूक झाली आहे. आता त्यांना त्यामध्ये काही गॅप वाटत असेल किंवा मनात काही शंका असतील, तर त्यांनी त्या विचाराव्यात. त्या शंका दूर केल्या जातील.”
सरकारने चर्चेची दारे बंद केलेली नाहीत. शक्य असलेल्या प्रत्येक बाबतीत चर्चा करून मार्ग काढण्याची सरकारची भूमिका असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.