राज्यातील महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप ॲक्ट; उद्योगांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारचे पाऊल
मुंबई : चाकण एमआयडीसीतील विविध समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता औद्योगिक क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधा आणि प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. चाकणच्या धर्तीवर राज्यातील प्रमुख एमआयडीसींमध्ये टप्प्याटप्प्याने ‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप ॲक्ट’ लागू करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती आहे.
या कायद्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, गटारे आणि ड्रेनेज यांसारख्या मूलभूत सुविधांची देखभाल अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. कचरा व्यवस्थापन, अस्वच्छता तसेच सार्वजनिक उपद्रव रोखण्यासाठी आवश्यक अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला मिळण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक वसाहतींमधील स्ट्रीट लाइट आणि सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्थेची जबाबदारीही या प्राधिकरणाकडे देण्याचा विचार आहे. वाढती वाहतूक आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठीही या व्यवस्थेचा उपयोग होऊ शकतो.
स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध होणार
औद्योगिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव जाणवतो. ही अडचण दूर करण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करून पायाभूत सुविधा वेळेत विकसित करण्यासाठी इंडस्ट्रियल टाउनशिपची संकल्पना पुढे आली आहे.
चाकणसोबतच रांजणगाव, शेंद्रे, वाळूज, तळेगाव आणि बिडकीन यांसारख्या महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्येही टप्प्याटप्प्याने हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते.
उद्योगमंत्र्यांच्या पाहणीनंतर हालचालींना वेग
चाकण एमआयडीसीतील उद्योगांच्या समस्या समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी उद्योगांची भेट घेऊन अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही चाकण एमआयडीसीला भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली होती.
या दौऱ्यात रस्ते, वीज आणि पाणी यांसह विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही उद्योगमंत्र्यांनी दिल्या होत्या.
दीर्घकालीन विकासाचा आराखडा
चाकण एमआयडीसीतील प्रश्न केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांनी सोडवण्याऐवजी भविष्यातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढणारी वाहतूक लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केली होती.
रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, ड्रेनेज, वीज, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांचा एकत्रित विचार करून विकासकामे करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख औद्योगिक वसाहतींमध्ये ‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप’ची स्वतंत्र व्यवस्था उभी राहिल्यास उद्योगांच्या दैनंदिन अडचणी कमी होऊन पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.