मुंबई : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेत नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक कागदपत्रे किंवा पुरावे नागरिकांनी WhatsApp किंवा ई-मेलद्वारे पाठवले, तरी ते ग्राह्य धरून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नागरिकांना प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावण्याची किंवा त्यांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे घेण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित नागरिकाने आवश्यक पुरावे WhatsApp किंवा ई-मेलद्वारे पाठवले असल्यास त्यांची पडताळणी करून ते ग्राह्य धरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेतली. या बैठकीला राज्यातील २८८ ERO तसेच ७ हजारांहून अधिक AERO सहभागी झाले होते. SIR प्रक्रियेदरम्यान स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवल्यानंतर बैठक
SIR प्रक्रियेदरम्यान कागदपत्रांची पुन्हा मागणी करण्याची वेळ आल्यास नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, यासाठी WhatsApp किंवा ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेले पुरावे स्वीकारून पुढील प्रक्रिया करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
२४ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रानंतर झालेल्या या बैठकीला विशेष महत्त्व आहे. या पत्रात SIRच्या अंमलबजावणीदरम्यान तळागाळातील अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी मांडण्यात आल्या होत्या. तसेच स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिक प्रशासकीय अधिकार देण्यासह प्रक्रियेबाबत स्पष्ट आणि लेखी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
चोक्कलिंगम यांच्या चार प्रमुख मागण्या
SIR प्रक्रियेत स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार मिळावेत आणि नागरिकांना अनावश्यक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी एस. चोक्कलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
- ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसाठी पर्याय : वैध कागदपत्रे असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी न बोलावता प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा पर्याय ECINetमध्ये उपलब्ध करून द्यावा.
- अतिरिक्त कागदपत्रांना मान्यता : आदिवासी, बेघर आणि वंचित घटकांसाठी नेहमीच्या १३ कागदपत्रांव्यतिरिक्त इतर वैध पुरावे सादर करण्याची सुविधा द्यावी.
- EROना निर्णयाचे अधिकार : मतदार यादीतील त्रुटींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी स्तरावर पाठवण्याऐवजी स्थानिक ERO अधिकाऱ्यांकडेच ठेवावेत.
- लेखी मार्गदर्शक सूचना : SIR प्रक्रियेत स्पष्टता राहण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तोंडी सूचनांऐवजी सविस्तर लेखी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.
या निर्णयामुळे SIR प्रक्रियेत कागदपत्रे सादर करताना नागरिकांना प्रत्यक्ष कार्यालयात किंवा अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज काही प्रकरणांमध्ये कमी होण्याची शक्यता आहे.