नवी दिल्ली – मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म-६’मधील बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. निवडणूक आयोगाने कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता कोणताही निर्णय घेतल्याचे आढळल्यास तो निर्णय रद्द करण्याची तयारी असल्याचे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
निर्णय प्रक्रियेची नोंद सादर करण्याचे निर्देश
कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाने एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. फॉर्म-६मध्ये बदल करण्याचा आदेश नेमका कोणी दिला, हे आयोगाने सादर केलेल्या अधिकृत नोंदीतून स्पष्ट होईल, असेही खंडपीठाने म्हटले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांना आव्हान देणारे याचिकाकर्ते शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस देण्यात आली. ही याचिका पाटणा येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या अन्य जनहित याचिकेसोबत जोडण्यात आली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निर्णयापासून रोखण्यास नकार
याचिकांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना कोणतेही निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाचीही मागणी केली.
मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केल्यास निवडणुका कोण घेणार, असा सवाल खंडपीठाने केला. तसेच केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका ऐकून घेतल्याशिवाय एकतर्फी अंतरिम आदेश देणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ बातम्यांच्या आधारे आदेश नाही
मतदार यादी एकतर्फी निर्णयांमुळे प्रभावित झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. त्यावर केवळ प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, संबंधित निर्णय घेताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयीन तपासणीत आढळल्यास तो निर्णय रद्द केला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशाराही खंडपीठाने दिला.
आयोगाचा दावा; ‘फॉर्म-६’मध्ये बदल नाही
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सुनावणीदरम्यान फॉर्म-६मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचा दावा केला. बिहारमधील SIR संदर्भातील २४ जून २०२५ रोजीच्या आदेशानंतर फॉर्मसोबत स्वतंत्र घोषणा जोडण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी दिलेल्या आदेशात संबंधित तरतुदी कायम ठेवल्या होत्या, असा युक्तिवाद आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला.
राहुल गांधींचा आयोगावर आरोप
या प्रकरणावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही प्रतिक्रिया दिली. फॉर्म-६मध्ये बेकायदेशीर आणि एकतर्फी बदल केल्याचे आता स्पष्ट झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भाजपला मदत करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला आहे. हा त्यांचा राजकीय आरोप असून, त्यावर अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष झालेला नाही.