औरंगाबाद : न्यायव्यवस्था आणि न्यायमूर्तींबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
अमित श्रीकांत देशपांडे यांनी अॅड. शैलेंद्र गंगाखेडकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या एका आदेशानंतर झालेल्या घडामोडींवर सार्वजनिक व्यासपीठांवरून न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचेल, अशी वक्तव्ये करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात संजय राऊत यांच्यासह संबंधित वक्तव्यांचे प्रसारण करणाऱ्या काही माध्यम घटकांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
न्यायव्यवस्थेवर राऊतांची टीका
गेल्या काही महिन्यांत संजय राऊत यांनी विविध पत्रकार परिषदांमध्ये आणि जाहीर कार्यक्रमांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेवर टीका केली होती. विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना न्यायालयातून दिलासा मिळतो, तर विरोधकांना संरक्षण मिळत नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. यावेळी त्यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत ‘वाळवी लागली’ असल्याचे वक्तव्य केले होते.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष तसेच आमदार अपात्रता प्रकरणांच्या सुनावणीला होणाऱ्या विलंबावरूनही राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालये केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील काही विद्यमान तसेच माजी न्यायमूर्तींबाबतही राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. न्यायमूर्तींबाबत ‘जस्टिस’ऐवजी ‘दलाल’ असा शब्द वापरण्याचे वक्तव्य केल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास बाधित होऊ शकतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून कायदेशीर संमती घेतल्यानंतर ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिल्याने आता २२ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.