जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाची घोषणा केली आहे. शनिवार, २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे त्यांच्या आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, तसेच संबंधित प्रमाणपत्रांची पडताळणी तातडीने करावी, अशी जरांगेंची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि बॉम्बे गॅझेटसंदर्भातील शासन निर्णय लागू करावा, अशीही मागणी त्यांनी मांडली.
कुणबी नोंद सापडलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांनी प्रमाणपत्र, पडताळणी तसेच इतर प्रलंबित अडचणी घेऊन अंतरवाली सराटीत यावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या मागे जाण्याऐवजी समाजाच्या प्रश्नांसाठी एकत्र यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही जरांगे यांनी टीका केली. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांसोबत बैठक घेऊन अडचणी समजून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या; मात्र त्यातून अपेक्षित तोडगा निघाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा दावा करत असतानाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडून समाजाचे नुकसान होत असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. आमदार प्रसाद लाड हे प्रयत्न करत असले तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
मुंबईतील आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय
आंदोलनाची सुरुवात अंतरवाली सराटी येथूनच केली जाणार असून मुंबईकडे कूच करण्याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असे जरांगे यांनी सांगितले. यावेळी आझाद मैदानाऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनासाठी मोठा मंडप उभारण्यात आला आहे.
दरम्यान, कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेसाठी विलंब होत असल्याने वैजापूरमध्येही पालकांनी आंदोलन केले. प्रमाणपत्राच्या पडताळणीला आठ महिने उलटूनही निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. याच प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काही पालकांनी शुक्रवारी जळकुंभावर चढून आंदोलन केले. प्रशासनाकडून प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.