‘काच हटवा, नाहीतर भाषण देणार नाही’; मध्यरात्री मोदींच्या एका निर्णयाने बदलला लाल किल्ल्यावरील सुरक्षा प्रोटोकॉल
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा लाल किल्ल्याच्या प्राचीरावरून स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने देशाला संबोधित केले. या पहिल्याच भाषणाआधी त्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय मध्यरात्री घेण्यात आला होता. बुलेटप्रूफ काचेच्या आडून भाषण करण्यास मोदी यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. “बुलेटप्रूफ बॅरियर हटवला नाही, तर मी भाषण देणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे पूर्व संरक्षण सचिव आर. के. माथुर यांनी सांगितले.
रात्री दोन वाजता बदलला सुरक्षा प्रोटोकॉल
आर. के. माथुर यांच्या माहितीनुसार, स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या संचालकांनी पंतप्रधानांना लाल किल्ल्यावरील सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती दिली. यावेळी पंतप्रधानांच्या समोर बुलेटप्रूफ काच लावण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
मात्र, मोदी यांनी या व्यवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त केली. बुलेटप्रूफ काचेच्या आडून देशातील नागरिकांशी थेट संवाद साधता येणार नाही, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेचा मुद्दा मांडला
लाल किल्ला हा दिल्लीतील अत्यंत वर्दळीच्या भागात आहे. प्राचीरावरून चांदणी चौक परिसर आणि समोरील मोठा भाग स्पष्टपणे दिसतो. तसेच आसपास दाट लोकवस्ती आणि उंच इमारती असल्याने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी बुलेटप्रूफ काच आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत होते.
त्यामुळे सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना आपल्या निर्णयाचा पुन्हा विचार करण्याची विनंती केली. मात्र, मोदी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
अखेर मध्यरात्री काच हटवली
पंतप्रधानांनी बुलेटप्रूफ बॅरियर हटवण्याचा आग्रह कायम ठेवल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणेसमोर प्रोटोकॉल बदलण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. माथुर यांच्या म्हणण्यानुसार, रात्री सुमारे दोन वाजता सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये बदल करण्यात आला आणि बुलेटप्रूफ काच हटवण्यात आली.
त्यानंतर १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या प्राचीरावरून बुलेटप्रूफ काचेच्या आड न राहता देशाला संबोधित केले.
भाषणानंतरही जनतेत मिसळले
लाल किल्ल्यावरून भाषण केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी विद्यार्थी आणि एनसीसी कॅडेट्समध्येही जातात. त्यामुळे नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यावर त्यांचा भर असल्याचे या प्रसंगातून दिसून आले.
२०१४ मधील हा निर्णय त्यावेळी सुरक्षेच्या दृष्टीने चर्चेचा विषय ठरला होता. मात्र, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत असलेल्या कडक प्रोटोकॉलमध्ये बदल करून थेट जनतेसमोर उभे राहण्याचा निर्णय हा त्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमातील महत्त्वाचा प्रसंग ठरला.