नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरील अधिकाराच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. पक्षाच्या विचारसरणीच्या विरोधात झालेल्या युतीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता, असा दावा त्यांनी न्यायालयात केला.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर कोणाचा अधिकार, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सध्या शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात येत असून, कौल यांनी पक्षाच्या घटनेतील १९९९ ते २०१८ या कालावधीत करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती न्यायालयासमोर मांडली.
पक्षावरील दाव्याचा निर्णय घेताना तीन प्रमुख बाबी विचारात घेतल्या जातात, असे कौल यांनी सांगितले. यामध्ये पक्षाची घटना, पक्षाचे संघटनात्मक स्वरूप आणि विधिमंडळातील संख्याबळ यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार प्राप्त आहेत, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. या प्रकरणात आयोगाने काही अभूतपूर्व निर्णय घेतल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
लोकनियुक्त आणि लोकशाही पद्धतीने चालणारी व्यवस्था कायम राहावी, ही घटनात्मक भूमिका मांडण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे कौल यांनी नमूद केले. आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी यापूर्वीच्या काही न्यायालयीन प्रकरणांचाही संदर्भ दिला.
केवळ विधिमंडळातील फुटीमुळे आयोगाकडे गेलो नाही
निवडणूक आयोगाकडे जाण्यापूर्वी पक्षांतर्गत काही ठराव मंजूर करण्यात आले होते, असेही कौल यांनी सांगितले. शिवसेनेत दोन गट निर्माण होण्यामागे केवळ विधिमंडळातील फूट हे एकमेव कारण नव्हते, असा दावा त्यांनी केला.
निवडणुकीपूर्वी वैचारिकदृष्ट्या जवळच्या पक्षासोबत असलेली युती तोडण्यात आली. त्यानंतर सत्तेसाठी पक्षाच्या संस्कृती आणि मूलभूत मूल्यांच्या विरोधात असलेल्या पक्षासोबत आघाडी करण्यात आली, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
या संदर्भात त्यांनी ‘राणा प्रकरणा’चा दाखला दिला. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणाचा संदर्भ कपिल सिब्बल यांनीही आपल्या युक्तिवादात दिल्याचे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.