कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील महत्त्वाचा मतदारसंघ असलेल्या नंदिग्रामच्या पोटनिवडणुकीसाठी तृणमूल काँग्रेसने आपला उमेदवार जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, पक्षाच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः ही निवडणूक लढणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गेल्या सुमारे 15 वर्षांत प्रथमच ममता बॅनर्जी विधानसभेत दिसणार नाहीत.
नंदिग्राममधून संचिता प्रधान (डे) यांना टीएमसीने उमेदवारी दिली आहे. तर रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघातून रबीउल आलम चौधरी यांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे. या दोन्ही जागांसाठी 6 ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे.
नंदिग्रामची जागा मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी रिक्त केल्यानंतर पोटनिवडणूक जाहीर झाली. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत अधिकारी यांनी नंदिग्राम आणि भवानीपूर या दोन्ही मतदारसंघांतून विजय मिळवला होता. त्यानंतर त्यांनी नंदिग्रामची जागा सोडली.
नंदिग्रामशी ममतांचे जुने राजकीय नाते
नंदिग्राम हा ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या राजकीय प्रवासातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग मानला जातो. 2007 मधील भूसंपादनविरोधी आंदोलनामुळे या भागात टीएमसीला मोठा राजकीय आधार मिळाला. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 2011 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर घडवून आणले.
2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी नंदिग्राममधून शुभेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर अधिकारी हे टीएमसीचे प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी बनले.
ममता 15 वर्षांनंतर विधानसभेबाहेर
ममता बॅनर्जी यांनी 2011 मध्ये भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक जिंकून विधानसभेत प्रवेश केला होता. त्यापूर्वी त्या लोकसभा सदस्य होत्या. मात्र, आता नंदिग्राम आणि रेजीनगरच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर ममता स्वतः निवडणूक लढणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे तब्बल 15 वर्षांनंतर ममता बॅनर्जी विधानसभेच्या सदस्य म्हणून सभागृहाबाहेर राहणार आहेत. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात ही घडामोड विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे.
टीएमसीसमोर संघटनात्मक आव्हान
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर टीएमसीसमोर संघटनात्मक पातळीवरही आव्हाने निर्माण झाली आहेत. पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि निधीवरील अधिकारावरून ममता बॅनर्जी आणि ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या गटांमध्ये मतभेद असल्याचे सांगितले जाते.
या वादावर निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंशी चर्चा केली असली, तरी अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर टीएमसीच्या राजकीय आणि संघटनात्मक भवितव्याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.