लंडन : ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या नव्या प्रकारच्या सायबर फसवणुकीवर कारवाई करण्यासाठी संसदेकडून नवीन कायदा होण्याची न्यायपालिका वाट पाहत बसत नाही, असे भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. लंडन येथे झालेल्या 43व्या आंतरराष्ट्रीय सिम्पोजियम ऑन इकॉनॉमिक क्राईमच्या समारोप कार्यक्रमात ते बोलत होते.
CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या वाढत्या घटनांची स्वतःहून दखल (सुओ मोटो) घेतली आहे. या प्रकारात सायबर ठग व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून स्वतःला पोलीस अधिकारी, न्यायाधीश किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवतात आणि नागरिकांना अटक करण्याची भीती दाखवून त्यांच्याकडून पैसे उकळतात.
केंद्र आणि राज्यांना कठोर उपाययोजनांचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये डिजिटल अरेस्ट प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना या गुन्ह्याची व्याप्ती तपासण्यास सांगितले होते. तसेच अशा प्रकारच्या फसवणुकीसाठी स्वतंत्र गुन्हा निश्चित करणे आणि नुकसानीच्या प्रमाणानुसार शिक्षेची तरतूद करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते.
CJI सूर्यकांतांनी मांडलेले ५ महत्त्वाचे मुद्दे
१. PMLAच्या गैरवापरावर न्यायालयाचा हस्तक्षेप
मनी लाँड्रिंगविरोधी कायद्याच्या व्यवस्थेत त्रुटी असू शकतात. अटकेची कारणे स्पष्ट न करणे किंवा व्यक्तींना गरजेपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवणे, अशा तक्रारी न्यायालयासमोर आल्या आहेत. अशा वेळी न्यायपालिकेने हस्तक्षेप करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे.
२. अटकेचे कारण लेखी देणे बंधनकारक
अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक आहे. केवळ तोंडी माहिती देणे पुरेसे नाही. CJI यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या CBI प्रकरणाचा संदर्भ देत खटला सुरू होण्यापूर्वीची दीर्घ कोठडी ही शिक्षा ठरू नये, असेही स्पष्ट केले.
३. मनी लाँड्रिंगचा पैसा परत मिळवणे मोठे आव्हान
जगभरात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर अवैध पैसा मनी लाँड्रिंगच्या माध्यमातून फिरवला जातो. मात्र, त्यातील अत्यल्प रक्कमच प्रत्यक्षात परत मिळवता येते. त्यामुळे अवैध मालमत्ता आणि पैसा जप्त करून तो परत आणणे हे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
४. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही भ्रष्टाचाराचा उल्लेख
सुमारे २३०० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा संदर्भ देत CJI यांनी भ्रष्टाचार ही नवी समस्या नसल्याचे सांगितले. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून खजिन्यातील पैशांचा गैरवापर कसा होऊ शकतो, याचे वर्णन त्यात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
५. आर्थिक गुन्ह्यांविरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक
आर्थिक गुन्ह्यांमधील पैसा अनेकदा देशांच्या सीमा ओलांडून जातो. त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या तपासासाठी विविध देशांमधील सहकार्य महत्त्वाचे आहे. म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटी (MLAT) हे अवैध पैसा आणि मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे माध्यम असल्याचे CJI सूर्यकांत यांनी सांगितले.