मुंबई : अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक वर्षाची मुदत दिल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी मनसेने सुरू केली आहे. मनसे वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी याबाबत माहिती दिली.

रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मराठी भाषा शिकण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी चालकांनी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.

मात्र, या निर्णयावर मनसेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अमराठी चालकांना चुकीच्या पद्धतीने बॅच आणि परवाने देण्यात आल्याचा आरोप करत मनसेने सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.

‘पुरावे घेऊन न्यायालयात जाणार’

संजय नाईक यांनी सांगितले की, मनसेकडे या प्रकरणासंदर्भातील पुरावे असून ते घेऊन न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. रस्त्यावर आंदोलन केल्यास पोलिसांची कारवाई, गुन्हे दाखल होणे किंवा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘‘२०१६ मध्ये ज्यांना मराठी येते म्हणून परवाने देण्यात आले, त्यांना आज दहा वर्षांनंतरही मराठी येत नसेल, तर पुढील एका वर्षात ते भाषा शिकतील याची हमी मुख्यमंत्री देणार आहेत का?’’ असा सवाल नाईक यांनी उपस्थित केला.

‘दहा वर्षांत मराठी आली नाही, तर एका वर्षात कशी येणार?’

२०१६ पासून या विषयाचा पाठपुरावा सुरू असल्याचा दावा नाईक यांनी केला. संबंधित चालकांना यापूर्वीच मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, इतका कालावधी उलटल्यानंतरही मराठी न शिकलेल्या चालकांना आता आणखी एक वर्षाची मुदत देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारकडे चालकांनी मराठी शिकण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती आहे का? गेल्या काही महिन्यांत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

‘परवाने रद्द केल्यास राजकीय परिणामांची भीती?’

नाईक यांनी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावरही निशाणा साधला. परप्रांतीय चालकांच्या मोठ्या संख्येतील परवान्यांवर कारवाई केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम होण्याची भीती सरकारला वाटत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मराठी शिकवण्यासाठी प्रत्यक्षात किती प्रयत्न झाले, किती वर्ग घेण्यात आले आणि किती चालकांनी त्याचा लाभ घेतला, याची माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

‘मराठीचा मुद्दा गंभीर असताना सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी’

महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापलेले असताना सरकारने ठोस भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे मनसेने म्हटले आहे. मराठी बोलण्यास नकार देणाऱ्या चालकांशी संबंधित काही घटनांचाही नाईक यांनी उल्लेख केला.

मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहावे. अन्यथा मनसे उपलब्ध पुराव्यांसह न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारेल, असा इशारा संजय नाईक यांनी दिला आहे.